काठमाण्डौ । सरकारले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।
गत बिहीबार स्वीकृत शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा राजनीतिक दलको सदस्यता भएको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागुऔषध बिक्री(वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउँदैन ।