राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बदर मागसहित दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
२०८१ माघ २४ गते जिल्लाले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी मागको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
धरौटी बुझाएपछि लामिछाने सोही दिन रिहा भएका थिए ।