काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारबाटै सुसम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव रहेको बताएकी छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। यस्तै, ७९औँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहायताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएको उनले बताइन्।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन सांसदहरूसहित सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्। उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने पनि बताइन्।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमालाई साविकको स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नेलगायत विषयमा पैरवी भइरहेको उनको भनाइ छ।