काठमाण्डौ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ को म्याद आउँदो असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।